ਜਲੰਧਰ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਸਥਾਨਕ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਐਸ. ਭੂਪਥੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ । ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੀ.ਐਚ.ਕੇ. ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
